Uncategorized

राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि नियम में संशोधन को गहलोत केबिनेट ने दी मंजूरी

पिरियोडिकल प्रेस ऑफ़ इण्डिया के प्रयासों पर लगी मुहर

जयपुर (24 समाचार)। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हुई केबिनेट की बैठक में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी दी है।

अधिस्वीकरण के लिए अब आवेदन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की गई है। साथ ही, अधिस्वीकरण के लिए डिजिटल मीडिया में सम्पादक, संवाददाता एवं संपादकीय डेस्क पर कार्यरत सभी पत्रकार, प्रेस फोटाग्राफर, कैमरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा में संशोधन करते हुए इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया है। साथ ही, जो अधिस्वीकृत पत्रकार 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अधिस्वीकरण कार्ड आजीवन स्थायी रूप से जारी किया जा सकेगा। पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा की पीपीआई के साथ सभी पत्रकार संगठनों ने अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री तक प्रेस प्रतिनिधि नियमों मे संशोधन की बात पहुंचाई थी।

सन्नी अत्रेय, प्रदेश अध्यक्ष पीपीआई 

पीपीआई लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र में पत्रकारों के हितार्थ की गई घोषणाओं को जिसमें पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने के साथ डिजिटल पॉलिसी के अंतर्गत डिजिटल मीडिया को मुख्यधारा से जोड़कर अधिस्वीकृत करने,लंबित आवासीय योजना को मूर्तरूप देने आदि प्रमुख घोषणाओं के लिए संघर्षरत थी। मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ समय समय पर शहीद स्मारक पर धरना भी दिया गया था। आत्रेय ने कहा की अभी लंबित आवासीय योजना आदि पत्रकारों के हितार्थ मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
×

Powered by WhatsApp Chat

×